Powers and Functions of Chief Minister – Indian Politics

मुख्यमंत्री की शक्तियां और कार्य – भारतीय राजनीति–

Powers and Functions of Chief Minister हमारा संविधान मुख्यमंत्री (सीएम) के रूप में नियुक्त होने की योग्यता के बारे में विशेष रूप से उल्लेख नहीं करता है। संविधान के अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा।
हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि राज्यपाल किसी को भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र है।
किसी राज्य के मुख्यमंत्री के पास राज्य में सत्ता का पद होता है। वह राज्य मंत्रिपरिषद की स्थापना करता है, जिसका नेतृत्व हमेशा उसके द्वारा किया जाता है।
मुख्यमंत्री की नियुक्ति मंत्रालय के गठन का पहला कदम है। मंत्रिपरिषद के गठन में राज्यपाल हमेशा उसकी सलाह को ध्यान में रखता है।

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मुख्यमंत्री कौन है?

• मुख्यमंत्री राज्य सरकार का सबसे शक्तिशाली अधिकारी होता है।।
• वह राज्य मंत्रिपरिषद का प्रमुख और राज्य सरकार का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है।।
• उनके पास अपार शक्ति है और वह राज्य में एक प्रमुख व्यक्ति हैं।।
• संविधान मुख्यमंत्री के चयन और नियुक्ति के लिए किसी विशिष्ट प्रक्रिया का उल्लेख नहीं करता है।।
• भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है।।
• इसमें यह भी उल्लेख है कि राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री के साथ एक मंत्रिपरिषद भी होगी।।
• विधानसभा चुनाव के बाद सरकार बनाने का काम शुरू हो जाता है।।
• विधान सभा (विधानसभा) में सबसे अधिक मतों वाली पार्टी को सरकार बनाने का अधिकार है।।
• राज्यपाल को राज्य विधान सभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करना चाहिए, चाहे उनकी पसंद कुछ भी हो।।
• Chief Minister की सिफारिशों के आधार पर मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है।।
• मुख्यमंत्री राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य हो सकता है।

Powers and Functions of Chief Minister

Chief Minister की शक्तियों और कार्यों को निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है:

मंत्रिपरिषद के संबंध में –

राज्य मंत्रिपरिषद के संबंध में मुख्यमंत्री की शक्तियाँ निम्नलिखित हैं –
1) वह राज्यपाल को किसी भी व्यक्ति को मंत्री के रूप में नियुक्त करने की सलाह देता है। मुख्यमंत्री की सलाह पर ही राज्यपाल मंत्रियों की नियुक्ति करता है।
2) मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन और फेरबदल।
3) मतभेद के मामले में; वह मंत्री से इस्तीफा देने के लिए कह सकते हैं।
4) सभी मंत्रियों की गतिविधियों का निर्देशन, मार्गदर्शन और नियंत्रण करता है।
5) यदि मुख्यमंत्री इस्तीफा देते हैं तो पूर्ण मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ता है।
मुख्यमंत्री कार्यालय का कार्यकाल कितना होता है?

उम्मीदवारों को स्पष्ट रूप से समझना चाहिए कि मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है और वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है।
ध्यान दें:
राज्यपाल उन्हें कभी भी हटा नहीं सकते।
राज्यपाल उसे तब तक बर्खास्त भी नहीं कर सकते जब तक कि उसे सदन के बहुमत का समर्थन प्राप्त न हो।
जब सीएम बहुमत का समर्थन खो देते हैं, तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ता है और राज्यपाल उन्हें बर्खास्त कर देते हैं।
निष्कर्ष:
मुख्यमंत्री राज्य प्रशासन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरी ओर, राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियाँ, राज्य प्रशासन में मुख्यमंत्री की शक्ति, अधिकार, प्रभाव, प्रतिष्ठा और भूमिका को सीमित करती हैं।